बैंक Recap: पहले फेज में बैंकों को मिलेंगे 80 हजार करोड़, IDBI को सबसे ज्यादा 10610 करोड़

बैंक रीकैपिटलाइजेशन के तहत इस फाइनेंशियल ईयर के अंत तक सरकार 20 सरकारी बैंकों को 80000 करोड़ रुपए से ज्यादा देगी। अभी इसके तहत सबसे ज्यादा फंड आईडीबाआई बैंक को मिलेगा। सरकार आईडीबीआई बैंक को 10610 करोड़ रुपए देगी। वहीं, एसबीआई को 8800 करोड़ और पीएनबी को 5473 करोड़ रुपए मिलेंगे। रीकैप प्लान के तहत सबसे कम पंजाब एंड सिंध बैंक में 790 करोड़ रुपए सरकार डालेगी। 

बता दें कि हाल ही में सरकार ने पीएसयू बैंकों के लिए रीकैपिटलाइजेशन प्लान को मंजूरी दी थी, जिसके तहत 2 साल में बैंकों में 2.11 लाख करोड़ रुपए डाले जाने हैं। प्लान के तहत 1.35 लाख करोड़ का रीकैपिटलाइजेकशन बॉन्ड लाया जाएगा, वहीं, 76 हजार करोड़ रुपए बजट और बाजार से जुटाए जाएंगे। इसमें से बाजार से 58000 करोड़ जुटाने हैं। 18 हजार करोड़ रुपये इंद्रधनुष योजना के तहत दिए जाएंगे। 

किस बैंक को मिलेगा कितना 
एसबीआई को 880 करोड़, पीएनबी को 5473 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा को 5375 करोड़, केनरा बैंक को 4865 करोड़, बैंक ऑफ इंडिया को 9332 करोड़, देना बैंक को 3045 करोड़, आईडीबीआई को 10610 करोड़, यूनियन बैंक को 4524 करोड़, ओरिएंटल बैंक को 3571 करोड़, बैंक ऑफ महाराष्‍ट्र को 3173 करोड़, पंजाब एंड सिंध बैंक को 790 करोड़, कॉरपोरेशन बैंक को 2187 करोड़, इंडियन ओवरसीज बैंक को 4694 करोड़, यूको बैंक को 6507 करोड़, विजया बैंक को 1277 करोड़, सेंट्रल बैंक को 5158 करोड़, यूनाइटेड बैंक को 2634 करोड़ और आंध्र बैंक को 1890 करोड़ रुपए मिलेंगे। 

6 लॉट जारी किए जाएंगे
बैंक रीकैपिटलाइजेशन के लिए सरकार मौजूदा फाइनेंशियल ईयर के अंत तक 80 हजार करोड़ के बॉन्ड जारी करेगी। इस एवज में संसद ने अपनी मंजूरी दे दी है। सरकार ने संसद में अतिरिक्त खर्च के लिए सप्लीमेंटरी डिमांड के जरिए मंजूरी मांगी थी। माना जा रहा है कि जनवरी में सरकार पहला लॉट जारी कर सकती है। कुल 6 लॉट जारी किए जाने हैं। रीकैपिटलाइजेशन बॉन्ड को ओपेन मार्केट में नहीं बेचा जाएगा। यह सभी सरकारी बैंकों को इश्‍यू किया जाएगा। इसके अलावा सरकार प्रदर्शन के आधार पर बैंकों को अतिरिक्त राशि देगी। 

प्रदर्शन के आधार पर कैपिटल सपोर्ट 
पीएसयू बैंक रीकैपिटलाइजेशन प्लान के प्रदर्शन के आधार पर बैंकों को कैपिटल सपोर्ट मिलेगा। पिछले दिनों एक सीनियर ऑफिशियल ने यह जानकारी दी थी कि इस फाइनेंशियल ईयर में सभी बैंकों को सरकार पैसे नहीं देगी। जो बैंक एक तय पैरामीटर पर बेहतर प्रदर्शन वाले होंगे, उनको उसी हिसाब से सपोर्ट किया जाएगा। बैंकों को पहले फेज में पैसे दिए जाने के पहले कई पैरामीटर देखे जाएंगे। यह बैंकों के आगे के लिए रोडमैप, रिफार्म्स और प्रदर्शन के आधार पर होगा। 

पहले 8 बैंकों में सरकार घटाएगी हिस्सेदारी  
रीकैपिटलाइजेशन प्लान के तहत 8 सरकारी बैंकों में अगले 3 महीने में मार्केट से फंड जुटाने के लिए सरकार अपनी हिस्सेदारी कम करेगी। कुछ बैंकों को इस मामले में फाइनेंस मिनिस्ट्री से मंजूरी मिल चुकी है, वहीं कुछ बैंक मंजूरी के लिए इंतजार कर रहे हैं। फंड प्राइवेट प्लेसमेंट या राइट इश्‍यू से जुटाया जाएगा। सूत्रों के अनुसार इसमें पहला नाम पीएनबी का है, जिसका टारगेट 5000 करोड़ रुपए जुटाने का है।

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