How To Start A Profitable Mutual Fund in Smart Way By Rudra Investment?

Many people who are interested in investing in their futures have found themselves asking how to start a profitable mutual fund. Whether you have long or short-term investment goals, a mutual fund is a great option By Rudra Investment. Your current situation must always be taken into account when making decisions that have to deal with your financial future. For instance, do you need to have a certain amount of money set aside for an emergency fund at all times? This is something you should walk into investing with in mind. When trying to find out how to start a mutual fund, the first thing you should know is that all investment ventures involve risk, so being as knowledgeable in what you plan to invest in before getting started is important.

Researching Mutual Funds

Want to know how to start a mutual fund quickly? You might already have the wrong idea. It's vital that you go into an investment opportunity as informed as possible, so you should do your research, and plenty of it at that. Rudra Investment Indore provides different options depending on whether you have short or long-term goals, and different categories of mutual funds, from capital growth profitable mutual fund, to precious metals and minerals, to income funds and ones that are exempt from taxes. When you've found a fund, you'll want to first read the prospectus. The prospectus is the mission statement of the fund delivered by the company that owns it. In the document you will find the objective of the fund, discover who owns it and what strategies they employ, and more. Take your time going over it, and make sure your goals match up with the ones stated in the prospectus well.

Requesting More Mutual Fund Information

Rudra Investment Market Expert gives best information of mutual fund investment. Information that may no be included in a fund's prospectus is its annual report. You can and should request this, as it will allow you to have an even more in-depth look at what's been going on in the fund. Once you've learned all you can, you should decide whether or not you want a fund with a load fee. A load fee goes to a broker as commission, but in return, you have the help of a professional to lead you along the way. If you are not a novice in the financial world, however, and would not need the advice, you may want to pass on a load fund. Should you select a fund that has a load, be prepared for a fee that is a percentage of the amount of money that you initially invest. With a commission fee that is five percent, should you be investing $1500, $75 of that will go to your broker, leaving the rest of the $1425 to go to your fund. 

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What Are the Basic Stock Terms and Stock Trading Solutions?

STOCK MARKET Terms?

This may arise in the mind of any of the person who is going to deal in the stock market, what are the basic terminology for stock trading? There are some of the basic terms that are necessary to be understood by the person who wants to enter in the stock market.

What is Stock Market Tips?

Stock Market is an open source public market that involves the trading of the Shares of the companies that are listed in the Exchange.

What is a Share?

A Share is the basic unit of a Stock Market and it is the individual unit a company can offer to the public.

IPO      

IPO is the Initial Public Offering that a company can offer to the public so that they can become a part of owner of the company and the price of the initial share can be decided by the company itself. Types of Markets:

1. Equity Market (includes cash, Index futures and options, Stock futures etc.)

2. Commodity market (Commodities, bullion, base metals, agri etc.) Indian Commodity market includes two major exchanges - -MCX (Multi Commodity Exchange):This is an independent commodity exchange based in India.

It was established in 2003 and is located in India.

MCX is engaged in future trading in a number of commodities like agricultural commodities, Bullion, Ferrous and Non Ferrous metals, Pulses, Oil and Oil Seeds, Energy, Plantations, Spices and soft commodities.

NCDEX (National Commodity and Derivatives Exchange Limited): It is an online commodity exchange based in India. It was incorporated as a private limited company .NCDEX is located in Mumbai and it has 550 centres all over the country. NCDEX trades in 57 commodities like agricultural commodities, precious metals, base metals, ferrous metals, energy, polymers etc.

How the Prices of Shares Depends?

The prices of the Shares can be decided on the basis of their assets,their market position,ups and downs in the market value of the company and this all can be decided by the exchange itself.

How to invest money in the Stock Market?

For investing the money in the Stock Market, you have to buy some shares of one or more than one company. Before investing in the stocks of any company keep following things in mind:

-Consult the status of that company.

 -Know what are the future plans of the company?

-Keep in touch with the company updates.

-Select a reputed company.

How to Gain Profit in the Stock market?

Everyone invests in stock market under a faith, that he or she would get profit as a result of investment but it is a bitter truth that not all get the good results. One has to be loose if other gets profit because money is not generated here it is just transferred from loser's to winner's hand.

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SEBI may tighten shareholding, net worth norms for exchanges: Report

The Securities and Exchanges Board of India (SEBI) may tighten net worth norms, bring in new shareholding rules and ease directorship conditions for stock exchanges, depositories and clearing corporations.

A Mint report stated that a five-member panel headed by R Gandhi, a former Deputy Governor of the Reserve Bank of India (RBI), is considering these proposals.

Sources told the paper that the panel, which was set up in October, is considering doubling the net worth requirement for stock exchanges and clearing corporations to strengthen infrastructure for dealing with crises such as the Rs5,500 crore settlement issue at National Spot Exchange Ltd.

As of now, stock exchanges are required to have a net worth and clearing corporations of Rs100 crore and Rs 300 crore, respectively. However, experts told the newspaper that this amount may not be enough for emergencies.

Sandeep Parekh, founder and CEO of Finsec Law Advisors, a law firm, told Mint, since the primary risk management takes place at the clearing corporation, the current net worth amount is "too small to make any impact on safety."

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Gaining the Most of the Equity Share Market Tips

Experienced traders in the share or bonds market will have a deep understanding of the pros and cons of various investment decisions. In this speculative industry it is experience and application of knowledge that gains the most returns. Knowledge can gained from a variety of sources or even from the investors already marking their businesses in the field. Experienced can give deep insights about the business and its possible future with their technical and fundamental analysis, assessment of risk involved. In today's information enabled world, the use of software tools and computer aided share trading are also used for arriving at the best investment decisions. With the help of these vast sources of information traders can arrive at their own personalized trading strategies that will match their financial goals, short-term or long-term.

Use of statistical and scientific methods

The trading activities carried out in equity share market tips are based on scientific and technical methods. The commonly used scientific methods to arrive at share market strategies are Elliot Wave theory, Fibonacci sequence, Dow's Theory, etc. The results of these analyses are used to make economic decisions in relation to price and volume of equities dealt with in share markets. Basic information available about the financial health of an enterprise, possible changes in taxation and trading policies, business climate, etc. are also taken into account. In addition, there are also a variety of indexes and indicators of stock performances which aid investors in selling or buying investments. These indexes vary from nation to nation or from region to region.

Long experience and proven academic knowledge is no assurance that a share trader will not incur losses in the share market. Despite all the analysis and research, the results can fail to fetch financial gains due to sudden turn of events in the stock market. It is not possible for all predictions of a share trader to come true, since the stock market as a whole is a speculative environment with uncertainty looming around all transactions. There are stock broking agencies who have research specialists and trade analysts who work on the background and profitability of various industries and companies in such industries to determine the near outcome of the stock market. However, such research work of trade analysts can also go wrong if the industry fails to rise up to the estimates due to factors like failed customer response, poor availability of resources, governmental policies, etc.

RudraInvestment provides best equity share market tips. For more information please visit here: http://rudrainvestment.com/

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बैंक Recap: पहले फेज में बैंकों को मिलेंगे 80 हजार करोड़, IDBI को सबसे ज्यादा 10610 करोड़

बैंक रीकैपिटलाइजेशन के तहत इस फाइनेंशियल ईयर के अंत तक सरकार 20 सरकारी बैंकों को 80000 करोड़ रुपए से ज्यादा देगी। अभी इसके तहत सबसे ज्यादा फंड आईडीबाआई बैंक को मिलेगा। सरकार आईडीबीआई बैंक को 10610 करोड़ रुपए देगी। वहीं, एसबीआई को 8800 करोड़ और पीएनबी को 5473 करोड़ रुपए मिलेंगे। रीकैप प्लान के तहत सबसे कम पंजाब एंड सिंध बैंक में 790 करोड़ रुपए सरकार डालेगी। 

बता दें कि हाल ही में सरकार ने पीएसयू बैंकों के लिए रीकैपिटलाइजेशन प्लान को मंजूरी दी थी, जिसके तहत 2 साल में बैंकों में 2.11 लाख करोड़ रुपए डाले जाने हैं। प्लान के तहत 1.35 लाख करोड़ का रीकैपिटलाइजेकशन बॉन्ड लाया जाएगा, वहीं, 76 हजार करोड़ रुपए बजट और बाजार से जुटाए जाएंगे। इसमें से बाजार से 58000 करोड़ जुटाने हैं। 18 हजार करोड़ रुपये इंद्रधनुष योजना के तहत दिए जाएंगे। 

किस बैंक को मिलेगा कितना 
एसबीआई को 880 करोड़, पीएनबी को 5473 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा को 5375 करोड़, केनरा बैंक को 4865 करोड़, बैंक ऑफ इंडिया को 9332 करोड़, देना बैंक को 3045 करोड़, आईडीबीआई को 10610 करोड़, यूनियन बैंक को 4524 करोड़, ओरिएंटल बैंक को 3571 करोड़, बैंक ऑफ महाराष्‍ट्र को 3173 करोड़, पंजाब एंड सिंध बैंक को 790 करोड़, कॉरपोरेशन बैंक को 2187 करोड़, इंडियन ओवरसीज बैंक को 4694 करोड़, यूको बैंक को 6507 करोड़, विजया बैंक को 1277 करोड़, सेंट्रल बैंक को 5158 करोड़, यूनाइटेड बैंक को 2634 करोड़ और आंध्र बैंक को 1890 करोड़ रुपए मिलेंगे। 

6 लॉट जारी किए जाएंगे
बैंक रीकैपिटलाइजेशन के लिए सरकार मौजूदा फाइनेंशियल ईयर के अंत तक 80 हजार करोड़ के बॉन्ड जारी करेगी। इस एवज में संसद ने अपनी मंजूरी दे दी है। सरकार ने संसद में अतिरिक्त खर्च के लिए सप्लीमेंटरी डिमांड के जरिए मंजूरी मांगी थी। माना जा रहा है कि जनवरी में सरकार पहला लॉट जारी कर सकती है। कुल 6 लॉट जारी किए जाने हैं। रीकैपिटलाइजेशन बॉन्ड को ओपेन मार्केट में नहीं बेचा जाएगा। यह सभी सरकारी बैंकों को इश्‍यू किया जाएगा। इसके अलावा सरकार प्रदर्शन के आधार पर बैंकों को अतिरिक्त राशि देगी। 

प्रदर्शन के आधार पर कैपिटल सपोर्ट 
पीएसयू बैंक रीकैपिटलाइजेशन प्लान के प्रदर्शन के आधार पर बैंकों को कैपिटल सपोर्ट मिलेगा। पिछले दिनों एक सीनियर ऑफिशियल ने यह जानकारी दी थी कि इस फाइनेंशियल ईयर में सभी बैंकों को सरकार पैसे नहीं देगी। जो बैंक एक तय पैरामीटर पर बेहतर प्रदर्शन वाले होंगे, उनको उसी हिसाब से सपोर्ट किया जाएगा। बैंकों को पहले फेज में पैसे दिए जाने के पहले कई पैरामीटर देखे जाएंगे। यह बैंकों के आगे के लिए रोडमैप, रिफार्म्स और प्रदर्शन के आधार पर होगा। 

पहले 8 बैंकों में सरकार घटाएगी हिस्सेदारी  
रीकैपिटलाइजेशन प्लान के तहत 8 सरकारी बैंकों में अगले 3 महीने में मार्केट से फंड जुटाने के लिए सरकार अपनी हिस्सेदारी कम करेगी। कुछ बैंकों को इस मामले में फाइनेंस मिनिस्ट्री से मंजूरी मिल चुकी है, वहीं कुछ बैंक मंजूरी के लिए इंतजार कर रहे हैं। फंड प्राइवेट प्लेसमेंट या राइट इश्‍यू से जुटाया जाएगा। सूत्रों के अनुसार इसमें पहला नाम पीएनबी का है, जिसका टारगेट 5000 करोड़ रुपए जुटाने का है।

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कैपिटल सपोर्ट से PSU बैंकों का बेहतर हुआ सेंटीमेंट, स्टॉक में अच्छे ग्रोथ की उम्मीद

रीकैपिटलाइजेशन प्लान के तहत सरकार ने पहले फेज में पीएसयू बैंकों के लिए कैपिटल सपोर्ट का एलान कर दिया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पीएसयू बैंकों के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे रिफॉर्म्स सही डायरेक्शन में हैं। इससे सेक्टर को लेकर मार्केट सेंटीमेंट और बेहतर होगा। रीकैप प्लान के अलावा रिटेल और एसएमई सेक्टर में लेंडिंग बढ़ाने की कोशिशें भी हो रही है ।

पिछले एक हफ्ते से बनी है तेजी
बुधवार को मार्केट बंद होने के बाद सरकार की ओर से यह जानकारी दी गई कि पहले फेज में किस बैंक को कितना सपोर्ट मिलेगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसका असर पीएसयू बैंक शेयरों की ट्रेडिंग में दिखेगा। कैपिटल सपोर्ट के एलान की उम्मीद से पिछले एक हफ्ते से बैंक शेयरों में तेजी बनी हुई है। 

पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक में 10.3 फीसदी, एसबीआई में 6.9 फीसदी, बैंक ऑफ बड़ौदा में 8.5 फीसदी, केनरा बैंक में 7.5 फीसदी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 5.1 पीसदी, इंडियन बैंक में 4.4 फीसदी, सिंडिकेट बैंक में 4.2 फीसदी और बैंक ऑफ इंडिया में 4.2 फीसदी की तेजी बनी हुई है। 

छोटे बैंकों को मिलेगा फायदा 
फॉर्च्युन फिस्कल के डायरेक्टर जगदीश ठक्कर का कहना है कि पीएसयू बैंक सेक्टर को लेकर सरकार के रिफॉर्म सही दिशा में जाने के संकेत हैं। पहले फेज के एलान में सरकार ने कुछ छोटे बैंकों पर फोकस किया है जिन्हें कैपिटल सपोर्ट की जरूरत थी। उनका कहना है कि एसबीआई, पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे बड़े बैंकों को लेकर ज्यादा चिंता नहीं थी। लेकिन आईडीबीआई, देना बैंक यूको बैंक जैसे छोटे बैंकों को कैपिटल सपोर्ट से स्ट्रेस्ड लोन का दबाव कम करने में मदद मिलेगी। बैंकों को उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से पैसा मिलेगा, जिससे उनकी बैलेंसशीट तो मजबूत होगी ही, लोन देने के लिए भी उनके पास पैसा आएगा। क्रेडिट ग्रोथ बढ़ने से पीएसयू बैंकों में नई ग्रोथ देखने को मिलेगी। 

2018 में बैंक शेयरों में बनेगा अच्छा पैसा
कॉरपोरेट स्कैन डाट कॉम के सीईओ विवेक मित्तल का कहना है कि अब तक यह सवाल बना हुआ था कि किस बैंक को कितना पैसा मिलेगा। लेकिन अब स्थिति साफ हो चुकी है। छोटे बैंकों को उनके मार्केट शेयर के रेश्‍यो में ज्यादा पैसा मिल रहा है। वैसे तो रिफॉर्म का फायदा पूरे सेक्टर को होगा, लेकिन देना बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स जैसे छोटे बैंक रियल विनर साबित हो सकते हैं। इस साल इनमें 12 से 45 फीसदी तक रिटर्न मिल सकता है। फिलहाल पीएसयू बैंक शेयरों में नई रैली शुरू होने वाली है। इस साल निवेशक शेयरों में अच्छा पैसा बना सकते हैं। 

रिटेल-SME लेंडिंग में बढ़ेगा मार्केट शेयर 
ब्रोकरेज हाउस सिस्टेमैटिक्स लाभदायक स्टॉक्स एंड शेयर युक्तियाँ के मुताबिक सरकारी बैंकों की कैपिटल की जरूरतें पूरी होने से उन्हें रिटेल लेंडिंग के साथ स्माल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज लेंडिंग सेग्मेंट में मार्केट शेयर बढ़ाने में मदद मिलेगी। ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि  रीकैप प्लान सेक्टर के लिए कैटलिस्ट साबित हो सकता है, जो बैड लोन के दबाव को कम करने के साथ ही ग्रोथ मजबूत करने में असरदायक होगा। ब्रोकरेज हाउस के मुताबिक इस प्लान का सबसे ज्यादा फायदा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक जैसे बड़े लेंडर्स को होगा।

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बच्‍चो की ट्यूशन फीस और मेडिकल खर्च पर भी बचा सकते हैं टैक्‍स, जान लें ये फैक्‍ट

कंपनियों ने अपने कर्मचारियों से टैक्‍स छूट क्‍लेम करने के सपोर्ट में डाक्‍युमेंट मांगना शुरू कर दिया है। आप बच्‍चों की ट्यूशन फीस और मेडिकल खर्च पर भी टैक्‍स छूट क्‍लेम कर सकते हैं। अगर आप ट्यूशन फीस और मेडिकल खर्च पर टैक्‍स छूट क्‍लेम करने जा रहे हैं तो आपके लिए इसके बारे में कुछ जरूरी बातें जानना जरूरी है। वरना आखिरी समय में आपको नुकसान हो सकता है। 

स्‍कूल फीस और ट्यूशन फीस में है अंतर 

आप अपने बच्‍चों की स्‍कूल फीस के तौर पर जो रकम चुकाते हैं और ट्यूशन फीस उसका एक पार्ट होता है। अक्‍सर लोग स्‍कूल फीस को ही ट्यूशन फीस समझने की गलती करते हैं। उदाहरण के लिए अगर आपके बच्‍चे की एक साल की स्‍कूल फीस 1 लाख रुपए है तो उसकी ट्यूशन फीस एक साल की 60 हजार रुपए हो सकती है। स्‍कूल फीस में ट्यूशन फीस के अलावा कई तरह की फीस शामिल होती है। इनकम टैक्‍स एक्‍ट के नियम के तहत आपक बच्‍चे की ट्यूशन फीस पर ही टैक्‍स छूट क्‍लेम कर सकते हैं न‍ कि पूरी स्‍कूल फीस पर। ऐसे में आपको ट्यूशन फीस पर टैक्‍स छूट क्‍लेम करते समय इस बात का ध्‍यान रखना होगा। 

80 सी के तहत मिलती है टैक्‍स छूट 

इनकम टैक्‍स एक्‍ट के सेक्‍शन 80 सी के तहत कोई भी इंडीविजुअल दो बच्‍चों की ट्यूशन फीस पर टैक्‍स छूट क्‍लेम कर सकता है। एक इंडीविजुअल अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक की ट्यूशन फीस पर ही टैक्‍स छूट क्‍लेम कर सकता है। यहां पर यह ध्‍यान रखना जरूरी है कि आप 80 सी के तहत अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक ही टैक्‍स छूट क्‍लेम कर सकते हैं। अगर किसी ने कानूनी तरीके से बच्‍चा गोद लिया है तो वह भी उस बच्‍चे की ट्यूशन फीस पर टैक्‍स छूट क्‍लेम कर सकता है। 

मेडिकल रीइम्‍बर्समेंट पर ले सकते हैं टैक्‍स छूट 

अगर आप नौकरी करते हैं तो आप 15,000 रुपए तक मेडिकल रीइम्‍बर्समेंट पर टैक्‍स छूट क्‍लेम कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आपकी कंपनी आपको वह अमाउंट रीइम्‍बर्स करे जो आपने मेडिकल के मद में खर्च कया है।  उदाहरण के लिए आपने अपनी पत्‍नी के लिए फाइनेंशियल ईयर में 15,000 रुपए की दवाएं खरीदी हैं तो आपको कंपनी को इसका ओरिजनल बिल देना होगा। आप अपने ऊपर या फैमिली के किसी सदस्‍य पर हुए मेडिकल खर्च के रीइम्‍बर्समेंट पर टैक्‍स छूट क्‍लेम कर सकते हैं।  इस तरह से आपकी टैक्‍सेबल इनकम 15000 रुपए कम हो जाएगी। अगर आपका रीइम्‍बर्समेंट अमाउंट 15,000 रुपए से अधिक है तो भी टैक्‍स छूट 15,000 रुपए ही मिलेगी।

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बजट 2018 : ये है टीम जेटली के 5 खास लोग, रखते हैं पाई पाई का हि‍साब

हवला सेरेमनी के साथ बजट की छपाई शुरू हो गई है। बजट 2018 मौजूदा मोदी सरकार का अखि‍री फुल बजट होगा क्‍योंकि‍ 2019 में चुनाव है। बजट के हर पहलू पर गौर करने और उसे एक जगह समेटने की जि‍म्‍मेदारी पहले के मुकाबले नई टीम पर है मगर बजट टीम की अगुवाई मंझे हुए वि‍त्‍त सचि‍व हंसमुख अढ़ि‍या कर रहे हैं।

बजट तैयार की प्रक्रि‍या बहुत उलझाऊ होती है, जि‍समें पाई पाई का हि‍साब रखा जाता है। यह काम एक मजबूत टीम के बि‍ना संभव नहीं हो सकता। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं वि‍त्‍त मंत्री अरुण जेटली की बजट टीम से। ये वो 5 लोग हैं, जो पर्दे के पीछे से बेहद महत्‍वपूर्ण भूमि‍का अदा कर रहे हैं।  

1 हसमुख अढ़ि‍या, वि‍त्‍त सचिव 

अढ़ि‍या फाइनेंस मिनि‍स्‍ट्री के सबसे अनुभवी शख्‍स हैं। वह कई बजट देख चुके हैं मगर इस बार वह बजट टीम को लीड कर  रहे हैं। देश के सबसे बड़े कर सुधार यानी जीएसटी के पीछे इनकी बड़ी भूमिका रही है। ब्‍लैकमनी के खि‍लाफ चलाए गए अभि‍यानों भी इन्‍होंने बड़ा रोल नि‍भाया। अढ़ि‍या 1981 के गुजरात कैडर के आईएएस अफसर हैं। 

2 अरविंद सुब्रमनि‍यन, मुख्‍य आर्थि‍क सलाहकार 

अरविंद अभी एक साल के एक्‍सटेंशन पर हैं। उनके इकोनॉमि‍क सर्वे में आमतौर पर ऐसे मुद्दे होते हैं जो बहस व बातचीत का हि‍स्‍सा बनते हैं। पिछले सर्वे में उन्‍होंने गरीबी मि‍टाने के लि‍ए बेसि‍क इनंकम का कॉन्‍सेप्‍ट सामने रखा था। हो सकता है इसे बजट में कोई जगह मि‍ल पाए। अब बजट से पहले जारी होने वाला इकोनॉमिक सर्वे उनका आखि‍री होगा और संभव है कि इसमें आर्थि‍क सुधार के लि‍ए बड़ी योजनाएं हों। 

3 सुभाषचंद्रा गर्ग, सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमि‍क अफेयर्स 

इकोनॉमि‍क अफेयर्स सेक्रेटरी के तौर पर पद संभालने से  पहले गर्ग वर्ल्‍ड बैंक में डायरेक्‍टर थे। उनकी पोस्‍टिंग वाशिंगटन में थी। गर्ग का फोकस वि‍कास को दोबारा पटरी पर लाना, नि‍जी नि‍वेश को बूस्‍ट दि‍लाना और सरकारी नौकरि‍यां पैदा करने पर है। उन्‍हें आर्थि‍क हालात देखते हुए इन पर फैसले लेने होते हैं। 

4 अजय नाराण झा, सेक्रेटरी, डि‍पार्टमेंट ऑफ एक्‍सपेंडि‍चर 

1982 बैच के मणि‍पुर काडर के आईएएस अफसर अजय  नारायण झा का काम खर्चे पर लगाम लगाना है। उन्‍हें ना कहने का हुनर आता है क्‍योंकि‍ वह पहले भी इस डि‍पार्टमेंट में काम कर चुके हैं और वि‍त्‍त आयोग के सचि‍व भी रह चुके हैं। इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि‍ यह इस सरकार का आखि‍री फुल बजट होगा इसलि‍ए सरकार हर कि‍सी को कुछ न कुछ देगी, मगर झा की नजर हर खर्च पर होगी। 

5 नीरज कुमार गुप्‍ता, सेक्रेटरी, डि‍पार्टमेंट ऑफ इनवेस्‍टमेंट एंड पब्‍लि‍क एसेट मैनेजमेंट 

1981 बैच के आईएएस अफसर की रणनीति‍क की बदौलत पहली बार सरकार वि‍निवेश के टारगेट से ज्‍यादा हासि‍ल कर पाई। उन्‍होंने अगले साल के लि‍ए भी इस तरह की रणनीति‍ तैयार कर ली है। सरकार पैसा जुटाने के लि‍ए और कई लक्ष्‍य तय कर सकती है। सरकार सेंट्रल पब्‍लि‍क सेक्‍टर इंटरप्राइजेस में ज्‍यादातर हि‍स्‍सेदारी अपने पास रखना चाहती है ऐसे में गुप्‍ता के ऊपर पैसे जुटाने के लि‍ए नए रास्‍तों की खोज करने की जि‍म्‍मेदारी रहती है।

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Will Budget 2018 dampen the market euphoria?

As we get closer to Budget 2018, there are high expectations from the government to rationalise tax rates and simplify the tax system. The US tax reforms and significant lowering of tax rates there have added to the chorus.

On the flip side, investors still remember the honourable PM’s statement of December 2016 where he had indicated that since market participants are not contributing enough to the exchequer. So we need to wait and see if the Budget introduces any additional burden on capital market investments.

Further, in view of not-so-buoyant tax collections and no significant increase in tax base, the government may not have much room available to lower the tax rates.

From the foreign investors’ viewpoint, the key tax changes being discussed are: a) bringing long term gains from sale of equity shares on stock exchange under the tax net; and b) abolition of dividend distribution tax.

The underlying rationale for removal of exemption for long-term capital gains seems to be that it is unfair and favours the rich.

However, one should also consider that the objective of the exemption is to promote development of Indian capital markets by encouraging foreign as well as domestic investors to remain invested in equities for a longer period.

Going by the growth in equity investments in the country over the years both by foreign as well as domestic investors, it is evident that the measure is paying off.

In fact, this tax exemption is one of the key enablers in Indian mutual funds being able to attract close to US$ 1 billion every month last year from Indian retail investors in the form of SIPs (systematic investment plan).

Thanks to the bulging Assets Under Management (AUM) of Indian mutual funds, Indian capital markets are to an extent insulated from any major sell-off by foreign investors.

If the long-term exemption on sale of equity shares or equity-oriented mutual funds is indeed removed in this Budget, investors could look at other investment avenues. In that case, equity indices may find it difficult to scale newer highs or even maintain at current levels.

Even if it is felt that that the exemption has achieved its objective, the government can also consider restricting the long term exemption on listed shares by increasing the holding period threshold from 12 months to 24 months.

Also, for the sake of tax certainty, it is imperative that any change in the long-term exemption should be prospective and therefore should not impact current investments.

The expected abolition of dividend distribution tax would reduce the effective tax rate for Indian companies and increase the dividend pay-outs to shareholders.

Companies could therefore be encouraged to pay out more dividends which will be taxable in the hands of investors as per their income slab, instead of the flat tax rate of 20.36% in all cases.

Individual shareholders whose income is below the taxable threshold as well as shareholders in exempt category e.g. Mutual Funds, Life Insurance Corporation of India, would in fact enjoy full exemption from dividend tax.

Foreign investors in particular would benefit on two grounds. Firstly, because of lower tax rate as per the tax treaty between India and the country of investor’s residence and secondly, availability of tax credit in their country of residence because of withholding tax on dividend. Having said that, abolishment of DDT could be detrimental to the exchequer to some extent.

Amongst other expectations, industry is hoping for simplification of the tax framework for category 3 Alternate Investment Funds (AIF) and abolishment of indirect share transfer tax for category 3 FPIs.

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TDS न जमा कराने वाली कंपनी का डायरेक्‍टर भेजा गया जेल

तीस हजारी कोर्ट ने दिल्‍ली स्थिति रियल एस्‍टेट और आईटी सॉल्‍यूशन कंपनी के डायरेक्‍टर को टीडीएस न जमा कराने के मामले में जेल भेज दिया है। वित्‍त मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि जांच में यह पाया गया कि कंपनी ने टीडीएस काट लिया है लेकिन कंपनी ने इस सरकार के पास नहीं जमा कराया है। जबकि इनकम टैक्‍स एक्‍ट के तहत ऐसा करना जरूरी था। इसकी वजह से कंपनी के कर्मचारियों को दिक्‍कत का सामना करना पड़ा। कंपनी ने इन कर्मचारियों का टीडीएस तो काट लिया लेकिन टीडीएस रिटर्न सरकार के पा नहीं जमा कराया।

जांच में पाया गया कि कंपनी ने वित्‍त वर्ष 2013-14, वित्‍त वर्ष 2014-15 और वित्‍त वर्ष 2015-16 में क्रमश: 45,68,990 रुपए, 35,45,290 रुपए और 33,36,970 रुपए टीडीएस के तौर पर काटे। असेसी कंपनी टीडीएस रिटर्न स्‍टेटमेंट फाइल करने में डिफॉल्‍ट कर रही थी।

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इस शेयर पर करें भरोसा, बनेगा ढेर सारा पैसा

एसपीतुलस्यान डॉट कॉम के एस पी तुलस्यान ने बेहतर रिटर्न के लिए संदूर मैंगनीज को चुना है। एस पी तुलस्यान का मानना है कि 6 महीने की अवधि में सारडा एनर्जी में 1600 रुपये का स्तर देखने को मिल सकता है। फिलहाल संदूर मैंगनीज का भाव 1350 रुपये के आसपास है।


एस पी तुलस्यान ने बताया कि संदूर मैंगनीज ने अगस्त 2017 से अब तक 52 फीसदी की तेजी दिखाई है। एस पी तुलस्यान ने अगस्त 2017 में भी संदूर मैंगनीज में खरीद की सलाह दी थी। कर्नाटक के संदूर में आयरन ओर, मैंगनीज की खदानें है। कंपनी 7.5 करोड़ टन क्षमता की आयरन ओर खदानें और 80 लाख टन क्षमता की मैगनीज की खदानें है। इस साल एच1 में 278 करोड़ रुपये की बिक्री की है जबकि कंपनी का पैट 46.64 करोड़ रुपये है।

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